ट्रम्प प्रशासनले जेट इन्जिनदेखि स्मार्टफोनसम्म अत्यावश्यक मानिने महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति शृङ्खला चीन बाहिर सुरक्षित गर्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस योजना अन्तर्गत साझेदार मुलुकसँग खरीद सम्झौता गर्दै करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दर्जनौँ युरोपेली, एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका अधिकारीसँग आयोजना गर्नु भएको बैठकमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बुधबार मुख्य सम्बोधन गर्नु हुने तयारी रहेको छ ।

अमेरिकाले आपूर्ति शृङ्खला र रसद सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसका विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । रुबियोले मङ्गलबार दक्षिण कोरिया र भारतका विदेशमन्त्रीसँग महत्त्वपूर्ण खनिजको खनन र प्रशोधनबारे छलफल गर्नु भएको थियो ।

यी बैठक र सम्भावित सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ घोषणा गर्नु भएको दुई दिनपछि आएका हुन् । सो परियोजना अन्तर्गत अमेरिकी निर्यात-आयात बैंकबाट १० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराइने छ । यससँगै करिब एक अर्ब ६७ करोड डलर निजी पूँजी जोडेर महत्त्वपूर्ण खनिजको रणनीतिक भण्डार निर्माण र सञ्चालनमा वित्तीय सहयोग गरिने बताइएको छ ।

चीनले विश्वको दुर्लभ पृथ्वी खननको करिब ७० प्रतिशत र प्रशोधनको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो । ट्रम्पको कर युद्धको प्रतिक्रियामा चीनले केही तत्वको आपूर्ति सीमित गरेपछि अमेरिकाले विकल्प खोज्न तीव्र प्रयास अघि बढाएको जनाइएको छ । अक्टोबरमा राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच भेट भएपछि उच्च शुल्क फिर्ता लिने र प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने सहमति भए पनि चीनको निर्यात नियन्त्रण अझै कडा रहेको बताइएको छ ।

प्रोजेक्ट भल्ट घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिल्लो वर्ष जस्तो अनुभव पुनः भोग्न नचाहेको बताउनु भएको थियो । उद्योग विश्लेषक पिनी अल्थौसका अनुसार व्यापार युद्धले पश्चिमी मुलुक चीनमाथि कति निर्भर छन् भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । उहाँका अनुसार प्रमुख उत्पादक र उपभोक्ता मुलुक मिलेर एक प्रकारको ‘क्रेता समूह’ निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

जसले मूल्य संरचना र न्यूनतम मूल्य निर्धारण जस्ता विषयमा सहकार्य गर्ने छ । गत साता अमेरिकी सरकारले युएसए रेयर अर्थमा एक अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्दै चौथो पटक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरेको थियो । यस क्रममा निजी लगानी कर्ता जस्तै कडा छानविन गरी करदाताको हित सुरक्षित गर्ने सर्त राखिएको अल्थौसले बताउनुभयो ।

यसैबिच, अमेरिकी निर्यात-आयात बैंकको बोर्डले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ऋण स्वीकृत गर्दै रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापनालाई सहयोग पुर्याएको छ । यस भण्डारले ब्याट्री, ऊर्जा उपकरण, डिजिटल भण्डारण र एयरोस्पेस उद्योगका प्रमुख उत्पादकलाई आवश्यक सामग्रीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बैंकका अध्यक्ष जोन जोभानोभिकले सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने र निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने बताउनुभयो । विशेषज्ञका अनुसार यस रणनीतिले चीन बाहेकको ‘अधिक स्वाभाविक’ मूल्य प्रणाली विकास गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।

ट्रम्प प्रशासनका यी प्रयासले केही द्विदलीय समर्थन पनि पाएका छन् । गत महिना सांसदको एक समूहले दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढाउन दुई अर्ब ५० करोड डलरको नयाँ एजेन्सी प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदका अनुसार यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै बजार स्थिर बनाउन सहयोग पुर्याउने छ ।

विशेषज्ञ डेभिड अब्राहमका अनुसार भण्डार निर्माण दीर्घकालीन समाधान भए पनि चीनको नियन्त्रणका कारण हाल सामग्रीको अभाव कायमै छ । उहाँले खनिज उत्पादनसँगै ती प्रयोग हुने उद्योगको विकासमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।